Ladli Behna Yojana New: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई तरह की योजनाओं को चलाती है। जिसमें एक खास योजना है लाडली बहना योजना। यह योजना महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसके फायदे भी बहुत से हैं, जिसमें पात्र महिलाओं को ₹1250 हर महीने सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसलिए ज्यादातर महिलाएं इस योजना में अपना नाम जुड़वाना चाहती है। लेकिन आपको बता दें कि इस योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं जो हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना के तहत अब तक 14 किस्तें वितरित की जा चुकी हैं।
लाडली बहना योजना के पात्र महिलाएं:
इस योजना के लिए वो महिलाएं पात्र हैं जिनके जो मध्य प्रदेश राज्य का निवासी हो, उसके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो। साथ ही, उसके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए। योजना में यह भी प्रावधान है कि परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश निवासी होते हुए भी ये महिलाएं योजना का पात्र नहीं:
वो महिलाएं, जिनके परिवार की घोषित वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक है लाडली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं। महिला के परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या केंद्र, राज्य सरकार की नौकरी में है, तो वो महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती।
आसानी से करें ऑनलाइन आवेदन:
लाडली बहना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna।mp।gov।in/ के जरिये किया जा सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन मोड से आवेदन करने की प्रक्रिया भी उपलब्ध है।
योजना के लिए जरूरी कागजात:
लाडली बहना योजना के लिए अप्लाई करते वक्त आवेदक के पहचान पत्र चाहिए। इसके साथ ही आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर भी भरना होगा। आवेदन फॉर्म में आवेदक को अपनी फोटो लगानी होगी।
योजना का हालिया अपडेट:
इस योजना के हालिया अपडेट में अब 21 वर्ष और उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इस विस्तार का उद्देश्य उन महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करना है जिनके पास वित्तीय सुरक्षा के अन्य साधन नहीं हो सकते हैं। अविवाहित महिलाओं को शामिल करना राज्य में अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
